8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलेगा? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के बीच इन दिनों चिंता बढ़ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए पेंशनभोगियों के दो ग्रुप के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश कर रहा है. इनमें जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे जो जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे.
पेंशन को लेकर विवाद क्यों हुआ शुरु?
यह विवाद शुरू तब हुआ जब Finance Bill 2025 में Central Civil Services (CCS) पेंशन नियमों में कुछ बदलावों के चलते यह मुद्दा उठा है. इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 8 वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिसके कारण ये बदलाव जरूरी हो गया है. बता दें, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 या फिर 2027 की शुरुआत में आएंगी.
36.57 लाख सरकारी कर्मचारी
लेकिन अभी तक वित्त मंत्री ने इन अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राज्यसभा में कहा गया कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों का सत्यापन है और इससे किसी भी नागरिक या पेंशनभोगियों के लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2025 तक इस आयोग से करीब 36.57 लाख सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे.
8th Pay Commission का क्या असर होगा?
8वें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था. नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी. नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. जानकारी के लिए बता दें, कि देश में हर 10 साल पर एक नया वेतन आयोग बनता है जिसके तहत सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जा सकता है.